शनिबार, माघ २१, २०७९

सात प्रदेशमा ७७ मन्त्रालयको बोझ, १४ घटाएर ६३ मा झारिँदै

नेपाल समय  |  काठमाडौं, मंगलबार, माघ १०, २०७९

नेपाल समय

नेपाल समय

मंगलबार, माघ १०, २०७९, काठमाडौं

नेपाल समय
एकै भवनमा रहेका बागमती प्रदेशका पाँच मन्त्रालय

काठमाडौं– प्रशासन सुधार आयोगले केन्द्रमा १५ बढी मन्त्रालय नराख्न दिएको सुझाव हालसम्मका सरकारले रद्दीको टोकरीमा फाल्दै आएका छन्। केन्द्रमा २२ मन्त्रालयको संरचना यथावत् छ। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण संसद्मा कसैको पनि बहुमत १३८ नपुग्ने अवस्था रहेको हुँदा राजनीतिक अस्थिरताकै कारण २–२ वर्षमा सरकार फेरिने प्रचलन गणतन्त्रपछि पनि जारी छ। यो रोग प्रदेश संरचनामा पनि सल्किइसकेको छ।

२ वर्षअघि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र जोडिएर नेकपा बनेको थियो। उक्त पार्टीले २०७४ मा संसद्मा भारी बहुमत ल्याए पनि तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको घर झगडाका कारण दुवै जना पूर्ववत् पार्टीमा फर्किन बाध्य भए, निर्वाचन आयोगको निर्णयले। सरकार टिकाउन मन्त्रालयको संख्या बढाउने र मन्त्री पदको बढाबढ गरी सदनमा बहुमत पुर्‍याउने चलन पछिल्लो समय केन्द्रदेखि प्रदेशगत संरचनामा पनि हाबी हुँदै आएको छ। केन्द्रकै पार्टी नेताहरूको तजबिजअनुसार प्रदेशमा पनि सत्ताको भाग पुर्‍याउन धमाधम मन्त्रालय र मन्त्री बढाइएपछि पछिल्लो समय संघीयतामाथि नै नागरिक स्तरबाट प्रश्न गरिँदै आएको छ। 

तर दलका नेताहरू राजनीति मन्त्री हुनकै लागि गरिएकाले जतिसुकै मन्त्रालय भए पनि राजकीय पदमा रहिरहनुपर्ने रटान गरिरहेका हुन्छन्। यसको पछिल्लो उदाहरण २०७४ पछि सुदूरपश्चिमबाहेक अन्य ६ प्रदेशले प्रदेशसभामा बहुमत नपुगेपछि सरकार टिकाउनकै लागि धमाधम मन्त्रालयको संख्या बढाए। सुरुमा १० प्रदेश मन्त्रालय रहेको बागमती प्रदेशमा १४ मन्त्रालय पुर्‍याएर तत्कालीन सरकार टिकाइएको थियो। एउटै घरका झ्यालढोकामा बागमती प्रदेशका ५ वटा मन्त्रालयका साइनबोर्ड टाँगिएपछि नागरिक स्तरबाट विरोध भएको थियो।

नागरिक स्तरको विरोधपछि पनि बागमतीले मन्त्रालयको संख्या घटाएको थिएन। पछिल्लो समय प्रदेश संरचना बेकामे हुन थालेको आवाज सदनदेखि घरगाउँसम्मे पुगेपछि मात्रै राजनीतिक दलका नेताहरूले यसको साख बचाउन थालेका हुन्। पछिल्लो पटक १० पुसमा सपथ खाएर प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्न पुगेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले प्रदेशमा कायम मन्त्रालयको संख्या घटाएर साइजमा ल्याउने निर्णय गरेको छ। यसले गर्दा प्रदेशलाई मन्त्रालयको संख्या घटाउनैपर्ने बाध्यता छ।

सरकार टिकाउन केन्द्रकै पार्टी नेताहरूको तजबिजअनुसार प्रदेशमा पनि सत्ताको भाग पु्र्‍याउन धमाधम मन्त्रालय र मन्त्री बढाइएपछि पछिल्लो समय संघीयतामाथि नै नागरिक स्तरबाट प्रश्न गरिँदै आएको छ। 

प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाउनासाथ राजनीतिक समीकरण तलमाथि हुने डरले एक साता अवधिमा एकाधबाहेक सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्ने क्रम जारी छ। आज मात्रै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर मन्त्रालयको संख्या कटौतीपछिको अवस्थाबारे संक्षित बिफ्रिङ गरेका छन्। केन्द्रले प्रदेश मन्त्रालयको संख्या कटौती गर्ने निर्णय गरेसँगै हालसम्म कुनै पनि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन। 

सात वटै प्रदेशमा कुनै पनि पार्टीको एकल बहुमत नहुँदा सरकार टिकाउनैका लागि राजतन्त्र पक्षधर र संघीयताको खुलेआम विरोध गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई समेत सत्ता गठबन्धन बनाएर प्रदेशमा मन्त्रीदेखि सभामुखसम्मको जिम्मेवारी दिइसकिएको छ। प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाएपछि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने बाध्यतामा मुख्यमन्त्री रहेका छन्। 

पछिल्लो समय संसदीय विशेष समितिले गत कात्तिकमा मन्त्रीको संख्या प्रदेशसभा सदस्यको १० प्रतिशतमा सीमित गर्न सुझाव नै दिएको थियो। प्रदेशमा खर्च अचाक्ली बढेपछि ४ मंसिरको निर्वाचनपछि मधेस र सुदूरपश्चिमबाहेकका धेरै प्रदेशले मन्त्रालयको संख्या घटाएका छन्। घटाउने क्रम जारी छ। 

पछिल्लो समय प्रदेश १ मा रहेका १३ मन्त्रालयको संख्या घटाएर ९ वटामा झारिएको छ। गण्डकी प्रदेशमा रहेका १२ मन्त्रालयको संख्या घटाएर ७ वटामा कायम गर्ने निर्णय प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत आइतबार गरेको थियो। लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका १३ मन्त्रालयको संख्या कटौती गरी १२ मा झारिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा रहेका ८ मन्त्रालयको संख्या घटाएर ७ वटा कायम गरिएको छ। 

सबैभन्दा बदनाम र विवादमा रहेको बागमतीमा कायम १४ मन्त्रालयको संख्या घटाएर ११ मा समेट्ने तयारीमा प्रदेश सरकार रहेको छ। सातमध्ये मधेसमा १० मन्त्रालय रहेका छन्। मधेस प्रदेशमा पनि मन्त्रीको भाग मिलाउन तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ७ मन्त्रालयको संख्या बढाएर १० पुर्‍याएका थिए। मधेस प्रदेशमा अहिले पनि सोही संख्यामा मन्त्रालय कायम गरिएको छ। पछिल्लो समय जसपाको भागमा परेको मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको जिम्मा लिनेले स्वतन्त्रसहित ८ पार्टीलाई मन्त्रालय बाँडचुँड गर्नुपर्ने स्थिति छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने मन्त्रालयको संख्या सुरुदेखि नै ७ वटा रहेका छन्। 

यसो भन्छ संविधान
प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे संविधानमै बकाइदा किटान गरिएको छ। संविधानको धारा १६८ प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ। उपधारा ९ मा लेखिएको छ, ‘प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ।’ तर संसदीय समितिले प्रदेश मन्त्रालय र मन्त्री संख्या वृद्धिले प्रशासनिक खर्चमा भएको बढोत्तरीलगायत कारण संघीयताप्रतिको विश्वासमा कमी आएको दाबीसहित संविधान संशोधन विधेयक ल्याएर घटाउन सिफारिस गरेको थियो।   

कहाँ–कहाँ घटे मन्त्रालय

प्रदेश १
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सपथ खाएको पहिलो दिनमै मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरेका थिए। सोहीबमोजिम प्रदेश १ सरकारले १३ मन्त्रालयलाई ९ मा झारेको छ। गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को दोस्रो बैठकले कार्यविभाजन तथा प्रदेश सरकार कार्यसम्पादन नियमावली संशोधन गरेको छ। 

यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार, उद्योग श्रम तथा रोजगार, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण र पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय खारेज गरिएको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए। उनका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा, सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास, उद्योग कृषि तथा सहकारी, पर्यटन, वन तथा वातावरण, सामाजिक विकास र स्वास्थ्य ९ मन्त्रालय कायम गरिएका छन्। तीन मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीले आफू मातहत नै राखेका छन्। जसमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आर्थिक मामिला तथा योजना र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय छन्। 

तिलकुमार मेन्याङ्बो खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री,  दुर्गाप्रसाद चापागाईं सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री, भक्तिप्रसाद सिटौला उद्योग कृषि तथा सहकारीमन्त्री, जीवन आचार्य पर्यटन वन तथा वातावरण, बुद्धिकुमार राजभण्डारी सामाजिक विकासमन्त्री र निर्मला लिम्बु स्वास्थ्यमन्त्री बनेका छन्। 

गण्डकी
गण्डकी प्रदेशमा १२ मन्त्रालय संख्या रहेकामा ७ वटा कायम गरिएको छ। प्रदेश सरकारप्रति उठेका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालय घटाएर ७ वटा बनाइएको गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले बताए। मन्त्रालयको संख्या घटाएपछि प्रदेशलाई ६० करोड बचत हुने उनको दाबी छ। गण्डकी प्रदेशसभा ६० सदस्यीय रहेको छ। 

२५ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका अधिकारीले सोही दिन माओवादीका हरिबहादुर चुमान, एमालेकी सीता सुन्दास र राप्रपाका पञ्चराम गुरुङ बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त भएका थिए। मन्त्रालयको संख्या घटाएसँगै प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिइने मुख्यमन्त्री अधिकारीले बताए। पहिलो मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सुरुमा ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए। तर कार्यकालको अन्त्यमा आएर उनले मन्त्रीको संख्या ८ पुर्‍याए। गुरुङ बाहिरिएपछि कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा १२ मन्त्री भए। 

लुम्बिनी
लुम्बिनी प्रदेशमा १३ संख्यामा रहेका प्रदेश मन्त्रालयमध्ये एउटा कटौती गरी १२ कायम गरिएको छ। मन्त्रालय समायोजन र नाम हेरफेर गर्दै संख्या घटाइएको हो। मुख्यमन्त्री लीला गिरीले सरकारको काम चुस्त र सुशासनयुक्त बनाउन मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए। लुम्बिनीमा सुरुमा सात मन्त्रालय थिए। मुख्यमन्त्रीमा कुलप्रसाद केसी नियुक्त भएपछि मन्त्रालय १३ र मन्त्री १७ पुर्‍याइएको थियो। 

लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय रहनेछन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, ग्रामीण, सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र श्रम, यातायात तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय बनाउने निर्णय भएको छ।

कर्णाली
कर्णाली प्रदेशमा रहेका ८ मन्त्रालयमध्ये एउटा कटौतीमा परेको छ छ। जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासलाई घटाएर भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णय भएको कर्णाली प्रदेशका बिनाविभागीयमन्त्री विनोदकुमार शाहले बताए। 

सुरुमा सात मात्र मन्त्रालय भएको कर्णालीमा नेकपा विभाजनपछि सरकार टिकाउन र भागबन्डा मिलाउन भौतिक मन्त्रालयलाई फुटाएर ऊर्जा विकास मन्त्रालय बनाउँदै आठ पुर्‍याइएको थियो।

माओवादी र एमालेबीच सोमबार ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई भौतिक मन्त्रालयमा गाभ्ने गरी अन्तिम टुंगो लागेको मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले जानकारी दिए। कर्णालीमा अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण र आर्थिक मामिला तथा योजना गरी सात मन्त्रालय रहनेछन्।

बागमती
सरकार टिकाउनैका लागि बागमती प्रदेशमा पनि मन्त्रालयको संख्या १४ पुर्‍याइएको थियो। बागमतीले पनि १४ मन्त्रालयको संख्या घटाएर ११ बनाउने तयारी गरेको छ। प्रदेश सरकारका मुख्यसचिव मुकुन्द निरौला संयोजक रहेको कार्यदलले मन्त्रालयको संख्या ९ वा ११ कायम हुने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ। 

मुख्य शालिकराम जम्कट्टेलले २६ पुसमा सपथ लिनासाथ मन्त्रालयको संख्या घटाएर खर्च कटौती गरिने पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले मन्त्रालयको टुंगो लगाउनेछ। 

‘हामी मोटामोटी ११ मन्त्रालय बनाउने तयारीमा छौं। कार्यदलको प्रतिवेदन आएपछि हामी शुक्रबारसम्म टुंगो लगाउँछौं’, प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले भने। 

प्रदेशमा ११ मन्त्रालय कायम राखिँदा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गाभ्ने र सामाजिक विकास मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय गाभ्ने, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय गाभ्ने प्रस्ताव छ। हाल भूमि व्यवस्था गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयमा रहेको सहकारी उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत रहने बताइएको छ। 

समितिको प्रतिवेदनअनुसार ११ मन्त्रालय हुँदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, वन तथा वातावारण मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा उद्योग मन्त्रालय, खानेपानी तथा सिँचाइ मन्त्रालय, कृषि, पशुपन्छी तथा भूमि मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र सामाजिक, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय रहनेछन्। समितिले ९ मन्त्रालय रहँदा तत्कालीन मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यको पालामा रहेको ८ मन्त्रालयलाई कायम राख्ने र अन्य एक मन्त्रालय गठन गर्ने प्रस्ताव तयार पारेको छ। तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले सत्ता गठबन्धनमा मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालयको संख्या ८ बाट १४ पुर्‍याएका थिए। 

सुदूरपश्चिम
सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पाँच वर्षसम्म मन्त्रालयको संख्या बढाएनन्। ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ७ वटा मन्त्रालय छन्। सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था तथा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय गरी ७ वटा मन्त्रालय छन्। तत्कालीन मुख्यमन्त्री भट्टले राज्यको व्ययभार व्ययभार बढाउनुहुन्न भन्ठानेरै मन्त्रालको संख्या लम्बेतान नपारिएको दाबी गर्छन्।

मधेस 
मधेस प्रदेशमा सुरुमा सरकार गठन हुँदा ७ मन्त्रालय थिए। तर हाल १० मन्त्रालय पुर्‍याइएको छ। प्छिल्लो समय मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले २९ पुसमा सपथ लिएर आफूसहित चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्। केन्द्रमा सत्ता बाँडफाँट नमिल्दा मधेस प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ। ४ माघमा विश्वासको मत पाइसकेका उनले आफ्नै पार्टी जसपाका सञ्जय यादव, एमालेका सरोज यादव र जनमत पार्टीका वसन्त कुशवाहालाई मन्त्री बनाएका हुन्। जनमत संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवका अनुसार सुरुमा एमाले ४, जसपा मुख्यमन्त्रीसहित ३ र जनमतले तीन वटा मन्त्रालय लिने र माओवादी केन्द्रलाई एउटा मन्त्रालय दिने सहमति बनेको छ। मुख्यमन्त्री यादवले मधेस प्रदेशमा १० मन्त्रालय यथावत् रहने बताए। 


प्रकाशित: January 24, 2023 | 13:05:39 काठमाडौं, मंगलबार, माघ १०, २०७९

तपाईं को प्रतिक्रिया

ट्रेंडिंग

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

संविधानविपरीत निर्वाचनको मिति तय गरिएको दाबीसहित अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।

अस्ट्रेलियाको ब्रिसबेनमा घन्कियो नेपथ्य

नेपथ्यले अस्ट्रेलियाको तेस्रो ठूलो सहर ब्रिसबेनमा योसहित पाँचौं पटक सांगीतिक प्रस्तुति दिएको हो।

बैतडीस्थित देहिमाण्डौंको चडेखानमा पुग्यो टेलिकमको नेटवर्क

बैतडी जिल्लाको दशरथ चन्द नगरपालिका-२ अन्तर्गत चडेखानमा नेपाल टेलिकमको टावर विस्तार गरिएको छ।

प्रचण्ड-ओली बाध्यात्मक प्याचअप : 'सगुन' बँडाइदेखि नै अविश्वास

बाध्यात्मक प्याचअप गरेका प्रचण्ड–ओलीबीच सहकार्य त छ तर सहकार्यको सुरुआती दिनदेखि नै अविश्वासले डेरा जमाएको छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

मुगुको सोरु गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत उपाध्याय, वडा नम्बर ६ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष, सब इन्जिनियर, निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसहित सात जनाविरुद्ध फिल्ड निर्माण गर्ने क्रममा गलत प्रतिवेदन तयार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको हो।

सत्ता गठबन्धनको बेमेलले राजनीति १० पुसतिर फर्किने संकेत

सात दलीय सहमतिबमोजित नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रास्वपालाई गृह मन्त्रालय दिन अस्वीकार गरेपछि १० पुसमा बुनिएको बालकोटको राजनीतिक गाँठो क्रमशः खुइलिने वा फुक्लिने अवस्थामा पुगेको छ।

बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड–ओलीबीच गठबन्धनको भविष्यबारे छलफल

नागरिकता प्रकरणमा गृहमन्त्रीबाट गलहत्याइएका लामिछानेले पुनः सोही पद पाउनुपर्ने अडान लिएपछि पछिल्लो समय गठबन्धनभित्र मतभेद बढ्दै गएको छ।

अन्ततः रविले नपाउने भए गृह मन्त्रालय

सर्वोच्च अदालतबाट लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दा फैसलाको पूर्ण पाठ नआएसम्म गृह मन्त्रालयको नेतृत्व आफैंसँग राख्ने निर्णयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुगेका हुन्।

सत्ता गठबन्धनमा टुटफुटको शृंखला, सरकार त्याग्ने रविको संकेत

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जिम्मामा परेको गृह मन्त्रालय सुम्पिन आनाकानी गरेसँगै केन्द्रमा पनि गठजोड भत्किने अवस्था आएको हो।

कति 'सेफ जोनमा' छन् रवि?

रवि लामिछाने सर्वोच्चको आदेशले वैधानिक नागरिक बने पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राहदानीमाथिको छानबिन प्रकरण अझै नसकिएकाले राजनीतिक रुपमा 'सेफ जोनमा' छैनन्।

थप समाचार

नेपाल समय
राजनीति

रास्वपालाई गृह मन्त्रालय फिर्ता दिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको संकेत

पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकबाट बाहिरिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रास्वपाले उठाएको विषय समाधान हुने बताएर गृह मन्त्रालय फिर्ता दिने संकेत गरेका हुन्।
नेपाल समय
राजनीति

निरन्तर संघर्षको परिणाम नागरिकका अधिकार स्थापित : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

धेरै ठूलो संघर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धि रक्षा गर्नु नागरिकको कर्तव्य हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको धारणा।
नेपाल समय
राजनीति

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अल्पमतमा!

नागरिक उन्मुक्तिले प्रहरी पक्राउपछि जेल पुगेका आफ्ना सांसद अरुणकुमार चौधरीलाई बिनासर्त रिहा नगरे प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत नदिइने बताएसँगै मुख्यमन्त्री रावल अल्पमतमा पर्ने देखिएको हो।
नेपाल समय
राजनीति

माओवादी स्थायी कमिटी बैठक सुरु

नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक सुरु भएको छ।
नेपाल समय
राजनीति

सत्तारुढ गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म पनि नपर्खिने देखियो : नेता नेपाल

सत्तारुढ गठबन्धनभित्र देखिएको खटपटीले तरल राजनीतिक अवस्था सिर्जना भएकाले संविधानको रक्षामा ध्यान दिनुपर्ने नेता नेपालको धारणा।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com

विज्ञापनको लागी

Charu shrestha 9841428229 Yubaraj Khatiwada 9801146990
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • महाप्रबन्धक
    जीवन तिम्सिना