मंगलबार, असोज १८, २०७९
किशोर दाहाल

किशोर दाहाल


धनाढ्यमैत्री बनाइन्छ सरकारी नीति, छोपिन्छ गरिबको अनुहार

सरकारले जनतालाई डेलिभर गर्ने मुख्य नीति बजेट हो। बजेट निर्माणमा बिचौलिया संलग्न भएको आरोप लागेर अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपरेको छ। उनीमाथि संसदीय विशेष समितिले छानबिन गरिरहेको छ।
आइतबार, साउन १, २०७९

अर्थ मन्त्रालयमा जनार्दनकै धङधङी

अर्थमन्त्रालयबाट बाहिरिनेक्रममा देखिएको भावभंगी र बुधबार वर्षमानले फर्किने विषयमा दिएको अभिव्यक्तिले शर्माको पुन: 'इन्ट्री' हुनसक्ने सम्भावना बलियो देखिएको एक सहसचिवले बताए।
बिहीबार, असार २३, २०७९

विवादको पुलिन्दामाथि पनि पुलकित अटेरी अर्थमन्त्री

आफ्नो कार्यकालको सुरुवातसँगै उनले नियामकीय निकाय राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप गरे भने धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष तथा नेपाल स्टक एक्सेन्ज नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिमा चलखेल गरे। हिमालयन रि इन्स्योरेन्सलाई व्यवसाय विस्तारका लागि निश्चित व्यवसायिक घरनाका लागि नीतिगत हस्तक्षेप गरे, एमसीसी अलपत्र छोडेर पर्वततिर रमाउँदै गैरजिम्मेवारपन प्रस्तुत गरे।
मंगलबार, असार २१, २०७९

अर्थतन्त्रको संगति कहाँनेर खुस्क्यो सरकार?

नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको बाटोमा पुगिसकेको वा उक्त बाटोमा जाँदै जाँदैन भन्‍ने दुबै थरीको तर्क गलत हुन्
शुक्रबार, असार १७, २०७९

उद्योगी-व्यापारी-व्यवसायी किन बेखुस छन् सरकारसँग?

सरकारको वित्त नीति, मौद्रिक नीति र वाणिज्य नीतिप्रति नेपालका उद्योगी, व्यवसायी र व्यापारी सन्तुष्ट छैनन्। फरक–फरक स्वरूपमा उनीहरूले सरकारप्रति आफ्नो आक्रोस व्यक्त गर्दै आएका छन्।
बुधबार, असार १५, २०७९

मासिक १० प्रतिशत विकास खर्च अर्थमन्त्रीको गफमै सीमित

चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चका लागि ३ खर्ब ७८ अर्ब बजेट छुट्याइए पनि हालसम्म जम्मा १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ।
आइतबार, असार १२, २०७९

मन्त्री बहिर्गमनको पर्खाइमा अर्थ मन्त्रालय

अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरु अर्थमन्त्रीसँग मात्रै नभई अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र राजस्व सचिव कृष्णहरि पुस्करसँग पनि असन्तुष्ट देखिन्छन्। सोमबार अर्थ मन्त्रालय पुग्दा कर्मचारीहरु मन्त्री र सचिव बहिर्गमनको बारेमा चर्चा गरिरहेका थिए।
मंगलबार, असार ७, २०७९

कपडा उद्योगमा एक अर्ब लगाएका जितेन्द्रको अनुभवः मूल बाधा नै अवैध आयात हो

नेपालीको उपस्थितिले सीमापारिका भारतीय बजार गुलजार भए पनि सरकारको सौतेलो नीतिले नेपाली कपडा उद्योग प्रत्येक वर्ष धराशयी हुँदै गएका छन्।
आइतबार, असार ५, २०७९

सार्वजनिक संस्थानको आर्थिक बोझले थलिँदै सरकार

सार्वजनिक संस्थान दिनप्रतिदिन कमजोर हुँदा सरकारी लगानीको तुलनामा प्रतिफल प्रत्येक वर्ष पातलिँदैछ। संस्थानको सम्पत्ति, जग्गालगायतमा बिचौलियाको रजगज छ।
बुधबार, असार १, २०७९

बजेट : विभेदकारी करनीतिले 'कर्पोरेट वार', मारमा स्वदेशी उद्योग

यस्तो अवस्थामा भारतीय सामग्रीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन तथा सहुलियत दिनुपर्नेमा उल्टै कर थोपरिएको उद्योगीको गुनासो छ। स्वदेशी उद्योगले विदेश वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसके आन्तरिक रोजगारी, निर्यात र यसबाट आर्जन हुने विदेशी मुद्रामा नकारात्मक असर पर्ने देखिएको उद्योगी बताउँछन्।
बुधबार, जेठ २५, २०७९

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • महाप्रबन्धक
    जीवन तिम्सिना