स्थायी प्रकृतिको एक र सडक निर्माणका लागि भन्दै अस्थायी प्रकृतिका गरी आठवटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन्। सञ्चालन भएका उद्योगले न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्न नगरेको पाइएको हो।
नेकपा माओवादी केन्द्रले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालय लिएको छ।
सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीचको सिटको बाँडफाँट टुङ्गो यसअघि नै लागिसकेको जनाउँदै उनले केही प्राविधिक कारणले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको जानकारी दिए।